हा जागतिक बँक अर्थ सहायित प्रकल्प आहे. शेतकरी यांना देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश  मिळवून देणे महत्वाचे आहे. यासाठी त्यांना लागणारे आवश्यक तांत्रिक सहाय्य, पायाभूत सुविधा  यासाठी अर्थसहाय्य या प्रकल्पांतर्गत दिले जाणार आहे.

प्रकल्पाचा कालावधी 7 वर्षाचा आहे (2020-21 ते 2026-27). प्रकल्पाचा एकुण खर्च हा रु.2100 कोटी असुन यामध्ये जागतिक बँकेचे कर्ज रु.1470 कोटी, राज्य शासनाचा हिस्सा रु.560 कोटी आणि खाजगी उद्योगक्षेत्राच्या (सीएसआर) माध्यमातून 70 कोटी असे एकुण रु.2100 कोटी उभारण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पामध्ये मुल्य साखळी विकास यावर भर देण्यात आला आहे.

स्मार्ट प्रकल्पाचा कालावधी

महाराष्ट्र शासनानं हा प्रकल्प सात वर्षांच्या कालावधीसाठी राबवला आहे. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च 2100 कोटी रुपये असून जागतिक बँकेकडून 1470 कोटी तर राज्य सरकार 560 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे.

ही योजना 2020-21 ते 2026-27 या कालावधीपर्यंत राबवला जाईल. या प्रकल्पामध्ये कृषी सहकारी संस्थेला प्रकल्प किमतीच्या 60 टक्के अनुदान दिलं जाते. स्मार्ट या प्रकल्पासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया डिसेंबर 2020 मध्ये सुरु होती.

शेतकरी गटांनी या योजनेविषयी सविस्तर माहिती घेण्याासाठी https://www.smart-mh.org/ या वेबसाईटला भेट द्यावी.

कृषी विभाग हा नोडल विभाग आहे. त्याच प्रमाणे पशुसंवर्धन विभाग, पणन विभाग, सहकार विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग, ग्रामविकास विभाग व नगरविकास विभाग यांचे मार्फत अंमल बजावणी होणार आहे.

१ – आधारकार्ड
२ – पासपोर्ट साइज फोटो
३ – मतदान कार्ड
४ – रहिवासी दाखला
५ – रेशन कार्ड
६ – बँक स्टेटमेंट

या प्रकल्पा म्ध्ये सहकारी संस्थांना अनुदान आहे का-

•  या प्रकल्पा मध्ये प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था/शेतकरी उत्पादक कंपनी यांना त्यांच्या जुन्या गोदामांचे डागडूजी/नुतनीकरण करण्यासाठी प्रकल्प किमतीच्या 60 टक्के (अंदाजे 6 लाख) अनुदान दिले जाईल.
• तसेच वखार पावती योजने मार्फत शेतकरी यांना तारण कर्ज उपलब्ध करुन देणे याकरीता कोलैटरल मैनेजमेंट सर्व्हीसेस (CMA – सेवा पुरवठा दार संस्था)  यांच्या वार्षिक फी साठी अंदाजित रु.3.24 लाख इतके अनुदान देण्यात येणार आहे.
• त्याच प्रमाणे नविन गोदाम उभारणी (क्षमता 100 मे.टन) करण्या करीता प्रकल्प किमतीच्या 60 टक्के (अंदाजे 45 लाख) अनुदान दिले जाणार आहे.